राज्य सरकारने तुरीसाठी जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा बाजारातील भाव खाली आल्याने राज्य सरकारने तुर खरेदी करावी अशी मागणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने इतर धान्यांबरोबरच तुरीसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर करून त्यासंबंधीची अधिसूचना काढली. यंदा तालुक्यातील तुरीने चांगला हात दिल्याने
शेतकरी खूश आहे. मात्र बाजारात तुरीला अपेक्षित भाव मिळत नाही, राज्य सरकारने तुर खरेदी बंद केली अशा सरकारी उदासीनतेच्या फेऱ्यात तूर उत्पादक शेतकरी सापडला आहे.
राज्याच्या सहकार विभागातील सत्राकडून
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने नाफेडची आधारभूत किंमत ५०५० रूपये जाहीर केली आहे मात्र बाजारात तुरीला ४२०० ते ४५०० रूपयेच प्रतिक्विंटल भाव मिळत आहे. भाव नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. मागील सहा-सात महिन्यांपूर्वी तूरडाळीचे भाव आकाशाला भिडले होते. त्याचा फटका सर्वानाच बसला. डाळीची कृत्रिम टंचाई निर्माण केली. राज्य सरकारने त्या वेळी साठेबाजांवर कारवाई केली. त्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारनेही डाळवर्गीय पिकांना प्रोत्साहन देण्याचे जाहीर केले. त्याचाच एक भाग म्हणून नाफेडमार्फत ५०५० रुपये प्रतिक्विंटल या दराने तूर खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र खरेदी केंद्रे बंद करण्यात आली. बाजारातील ४२०० ते ४५०० रुपये प्रतिक्विंटल हा दर शेतकऱ्यांना परवडत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दारात तुरीचे जुने साठे पडून आहे व आता नवीनही तुरीचे साठे तयार होत आहे. म्हणुन स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये नाफेडची तुर खरेदी सुरू करण्यात यावी अशी मागणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
via Blogger http://ift.tt/2icOcfb
from WordPress http://ift.tt/2icM8Ue
via IFTTT
No comments:
Post a Comment