जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण योजनेंतर्गत सन २०१६-१७ साठी एकूण १५९.८२ कोटी मंजूर असून त्यापैकी डिसेंबर अखेर ८८.५१ कोटी निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. तर ७०.३८ कोटीचा निधी खर्च करण्यात आलेला आहे. येणार्या मार्च 2017 अखेर उर्वरीत सर्व निधी होईल याकरिता खर्च सुक्ष्म नियोजन करावे व जिल्ह्यात नाविन्यपूर्ण योजना राबवून जिल्ह्याचा विकास साधावा, असे खासदार संजय जाधव यांनी जिल्हा नियोजन समितीची लहान गटाच्या बैठकीत अध्यक्षपदावरुन बोलताना व्यक्त केले.
परभणी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष राजेश विटेकर, जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुशिल खोडवेकर, महानगरपालिका आयुक्त राहुल रेखावार, नियोजन समिती सदस्य सौ. मीरा विष्णु मांडे आदी उपस्थित होते.
सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी शासनाने रू. १३२.२३ कोटी नियतव्यय प्रस्तावित केला आहे. सन २०१६-१७ या वर्षासाठी रू. १५९.८२ कोटी तरतूद अर्थसंकल्पीत असुन चालु वर्षाच्या तुलनेत सन २०१७-१८ साठी ८२.७४ टक्के वित्तिय मर्यादा असुन १७.२६ टक्के (रू.२७.५९ कोटी) कमी आहे. त्या अनुषंगाने सर्व जिल्ह्यातील यंत्रणाकडुन प्राप्त आराखड्यानुसार सन २०१७-१८ साठीचा रू. १३२.२३ कोटीचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. याबाबतचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.
शासनाच्या मार्गदर्शक सुनेनुसार उपरोक्त प्रमाणे एकूण नियतव्ययाच्या जिल्ह्यातील नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी (३.५ टक्के) रू. ४६२.८१ लक्ष, जिल्हा इवोव्हेशन कौन्सिल (०.५ टक्के) रू. ६६.१२ लक्ष, योजनांचे मूल्यमापन, सनियंत्रण डाटा एन्ट्री करणे (०.५ टक्के) रू. ६६.१२ लक्ष व स्टेट इनोव्हेशन कौन्सिल (०.५ टक्के) रू. ६६.१२ लक्ष असे एकूण रू. ६६१.१५ लक्ष (५ टक्के) निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. उर्वरित ९५ टक्के निधीमधुन गाभा क्षेत्रासाठी २/३ व बिगर गाभा क्षेत्रासाठी १/३ निधी राखुन ठेवण्यात आला आहे.
via Blogger http://ift.tt/2hQ5LRe
from WordPress http://ift.tt/2i87uPc
via IFTTT
No comments:
Post a Comment